Rewa News : रीवा में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। जिससे कंपनियाँ सरकारी भूमि और किसानों से भूमि अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त भूमि पर सड़क, पुल, नहर, भवन और अन्य कार्यों का निर्माण कर रही हैं। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई सार्वजनिक संपत्तियां बना रहा है। सभी शासकीय संपत्ति को खसरा में दर्ज करने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश दी है।
सात दिनों में दर्ज करनी है सभी निर्माण कार्य
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि शासकीय भूमि एवं भू-अर्जन से अर्जित भूमि पर किये गये सभी निर्माण कार्यों को सात दिवस के अन्दर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित सभी अमृत सरोवरों एवं अन्य तालाबों को भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। ताकि इन तालाबों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा सके।
आगामी बैठक में पंजीकरण की पेश करनी होगी रिपोर्ट
वहीं खसरा में पंजीयन के बाद ही मछली पालन के लिए तालाबों का आवंटन किया जाता है। खसरा, तालाब और संपत्तियों का पंजीयन न होने से अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। सभी एसडीएम को आगामी टीएलए बैठक में खसरा संपत्ति के पंजीकरण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी अभियान चलाएं।
