Jabalpur News : सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी 1 जुलाई, 2024 से ‘इलेक्ट्रॉनिक संचार’ के माध्यम से ‘नोटिस-समन’ भेजेंगे। इस प्रक्रिया में आरोपी या संबंधित पक्ष के ई-मेल और व्हाट्सएप सहित अन्य माध्यम शामिल होंगे।
कोर्ट के वर्क कल्चर को स्मार्ट बनाने विशेषज्ञ एडवोकेट
यह नवाचार न्यायालय की कार्य संस्कृति को स्मार्ट बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन नए कानूनों के विशेषज्ञ एडवोकेट पुनित चतुर्वेदी ने दी है, जो जबलपुर और मुंबई सहित विभिन्न न्यायालयों में अपने व्याख्यानों के माध्यम से वकीलों का कानूनी ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हैं।
अब ई-मेल और व्हाट्सएप अन्य माध्यमों से नोटिस-समन जारी
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय अदालतें पारंपरिक डाक और हाथ से भेजे जाने वाले नोटिस-समन प्रणाली को पूरी तरह से खत्म किए बिना प्रयोगात्मक आधार पर ई-मेल और व्हाट्सएप सहित अन्य माध्यमों से नोटिस-समन जारी करने और देने के लिए तैयार रहेंगी। आय में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। इस नवीन दृष्टिकोण के कारण, अभियुक्त और पक्ष अदालत में बहाने बाज़ी नहीं कर पाएंगे।
