मध्यप्रदेश

नर्सिंग कॉलेजों की घोटाले में राजस्व विभाग ने 14 अधिकारीयों को कारण बताओ नोटिस जारी

MP Nursing College Scame : नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में गड़बड़ी के ममाले में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी आयेंगे। सरकार ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो प्री-एक्रीडेशन निरीक्षण को लेकर जांच टीम में शामिल थे और उन्होंने गलत रिपोर्ट दाखिल की है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व विभाग ने 14 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नर्सिंग कॉलेजों में मिली ढेरो कमियां

मान्यता से पहले एक निरीक्षण दल गठित कर कॉलेजों का दौरा किया जाता है। यह भूमि और अन्य संपत्तियों की जांच करती है और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेती है। उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित एक जांच में पाया गया कि कई कॉलेज मूल्यांकन मानदंडों को पूरा नहीं करते थे और यहां तक ​​कि उनमें ढेरो कमियां निकली है।

14 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

इसके आधार पर जांच कर रहे CBI अधिकारी और अन्य को सेवा से हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग ने निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में गलत रिपोर्ट देने वाले 14 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आपने जिन कॉलेजों की रिपोर्ट दी थी, वे निर्धारित मापदंडों के अनुरूप थे, फिर वे सीबीआई जांच के लिए अयोग्य कैसे हो गए। वहीं जांच टीम में शामिल मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और नर्सिंग ऑफिसर समेत 111 लोगों को नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब तक सीबीआई द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये गये 33 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है।

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