मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें तीन या चार महीने से वेतन नहीं मिला है। अब 23,000 पंचायत सचिव सड़कों पर उतरेंगे। पंचायत सचिवों ने 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सात दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इसका सीधा असर पंचायत से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा।
हड़ताल से पहले पंचायत सचिव अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। पंचायत सचिव संगठन का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।
पंचायत सचिवों की क्या मांगें हैं?
- वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को भुगतान किया जाना चाहिए।
- पिछले कुछ महीनों का वेतन तुरंत जारी किया जाना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्रदान करें।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद समयमान वेतनमान नहीं दिया गया उसे भी जल्द दिया जाए।
