उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल से राशन के साथ मोटे अनाज की सुविधा भी देने का फैसला किया है इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त बांटे जाने वाले राशन में गेहूं और चावल के बाद 10 किलो बाजरा भी शामिल किया जाएगा जो फरवरी से लोगों को मिलेगा इस संबंध में खाद्य विभाग ने गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया।
यूपी खाद्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, फरवरी से मुफ्त राशन में चावल और गेहूं की मात्रा कम कर दी जाएगी और बाजरा भी शामिल कर दिया जाएगा अब तक लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलो राशन में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मुफ्त दिया
जाता था लेकिन नए आदेश के बाद फरवरी से 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल दिया जाएगा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट राशन में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं की जगह 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 2 किलो बाजरा दिया जाएगा यह डिलीवरी जून तक दी जाती है।
अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है टीपीडीएस और कल्याण योजना के तहत 25,000 मीट्रिक टन मक्का 30,000 मीट्रिक टन ज्वार और 50,000 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद, जिसके तहत 25,000 मीट्रिक टन बाजरा वितरित करने की अनुमति दी गई है।
जनवरी में एनएफएसए योजना के तहत 50,000 मीट्रिक टन चावल कम कर दिया गया है नए निर्देशों के मुताबिक अब राशन कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल दिया जाएगा इसकी शुरुआत फरवरी से होगी ताकि जून से पहले उक्त खरीदा गया बाजरा वितरित किया जा सके जिन लोगों ने अपना राशन कार्ड नहीं बनाया है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इधर हिमाचल प्रदेश और बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है अगर आपने अभी तक ईकेवाईसी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द ही कर लें क्योंकि ईकेवाईसी को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है नहीं तो आपका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा और आपको नए राशन का लाभ नहीं मिलेगा।
वर्ष जिसके तहत 31 दिसंबर 2023 तक उन सभी कार्डधारकों के लिए राशन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई राशन कार्ड धारक इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को इसकी सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।
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