MP’s EV Policy: मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर टैक्स छूट के खिलाफ उठाई गई आपत्ति पर आज फैसला होगा। वित्त विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नकद सब्सिडी और कर छूट को लेकर आपत्ति जताई है। वित्त विभाग ने कहा है कि भारी छूट से राज्य के खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मध्य प्रदेश घटक निर्माण के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रहा है।
आपको बता दें कि वर्ष 2019 में बनी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति को वर्ष 2022 में अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद से नीति के नए मसौदे पर काम किया जा रहा है और जनवरी में इसे अंतिम रूप दिया गया। लेकिन जब यह विधेयक मंजूरी के लिए वरिष्ठ सचिव समिति के पास गया तो वित्त विभाग ने कई प्रकार की छूट के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
वाहन खरीद, टैक्स माफी और सस्ती बिजली आदि पर सरकार पर 5 साल में करीब 3,000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। इस राशि में से 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वाहन खरीद के लिए सब्सिडी पर सीधे खर्च किए जाएंगे। शेष राशि का उपयोग पुराने वाहनों को हटाने, चार्जिंग स्टेशनों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने, एक वर्ष के लिए पार्किंग शुल्क माफ करने तथा अन्य सुविधाओं पर किया जाएगा।
