मध्यप्रदेश

होली पर्व से पहले मध्यप्रदेश के किसानों को मिल गई बड़ी सौगात,CM मोहन यादव ने कर दिया यह ऐलान MP News

सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा 2600 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्‍य पर गेहूं लेने का निर्णय लि‍या गया है। अगले साल तक हो सकता है कि यह दाम ₹2800 प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएं।

MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक शानदार खबर आई है। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि सरकार 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। इसके अलावा, धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि इसी माह से दी जाएगी।

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कृषि विकास को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर के उमरिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में 53 एकड़ में बनने वाली गौशाला परियोजना के पहले चरण का भूमिपूजन किया और 187.43 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि से छोटे किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

समर्थन मूल्य में वृद्धि: किसानों के लिए फायदेमंद सौदा

राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने की घोषणा की है। अगले साल तक यह दर बढ़कर 2800 रुपये प्रति क्विंटल हो सकती है। पहले 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये तय किया गया था। इसके अलावा, कोदो-कुटकी के उत्पादन को भी प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, दुग्ध उत्पादकों को भी सरकार से बोनस मिलेगा और किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराकर बिजली के खर्च से राहत दी जाएगी।

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गौशाला योजना: निराश्रित पशुओं को मिलेगा आसरा

प्रदेश में निराश्रित और लावारिस गायों के संरक्षण के लिए सरकार गौशालाएँ स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गौ-शालाओं में बुजुर्ग और असहाय गायों की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस योजना के तहत, प्रत्येक गौवंश के लिए 40 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके अलावा, जो व्यक्ति 10 या अधिक गायों का पालन-पोषण करेगा, उसे सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “जो गायों का पालन करता है वह गोपाल कहलाएगा और जहां गौवंश रहेगा, वह गोकुल कहलाएगा।”

इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार की ये नई योजनाएँ किसानों और पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेंगी और प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ देंगी।

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