8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनरों की तीन बड़ी मांगें, सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील

देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की राह अभी भी धुंधली नजर आ रही है। इस बीच भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संस्था ने वित्त मंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव को पत्र लिखकर तीन महत्वपूर्ण मांगों पर ध्यान देने की अपील की है।

देरी पर जताई नाराजगी

BPS ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसके कार्यान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। संगठन के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जनवरी 2025 में आयोग के गठन को मंजूरी देना सराहनीय कदम था, लेकिन इसके बाद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

अब तक नहीं हुआ ToR और अध्यक्ष की घोषणा

पत्र में बताया गया कि आयोग के Terms of Reference (ToR) अब तक तय नहीं किए गए हैं। न ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इस देरी ने देशभर के पेंशनभोगियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है।

सोशल मीडिया पर अफवाहों का बोलबाला

BPS ने यह भी चिंता जताई कि इस प्रक्रिया में देरी के कारण सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैल रही हैं। इससे पेंशनरों का मनोबल प्रभावित हो रहा है और वे भ्रमित हो रहे हैं।

BPS की तीन प्रमुख मांगें

भारत पेंशनर्स समाज ने सरकार के समक्ष तीन अहम मांगें रखी हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है:

1. आयोग के ToR को जल्द अंतिम रूप दिया जाए।

2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा तुरंत की जाए।

3. पेंशनरों का आयोग में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

जल्द कदम उठाने से रुकेगी भ्रांति

महासचिव माहेश्वरी का मानना है कि यदि सरकार जल्द से जल्द स्पष्ट निर्णय लेती है तो न केवल भ्रामक खबरों पर रोक लगेगी, बल्कि पेंशनरों को भरोसा भी मिलेगा। इससे आयोग के काम में तेजी आएगी और इसका लाभ समय पर संबंधित लोगों तक पहुंच सकेगा।

BPS ने आशा जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिल सके।