1 जुलाई से बदलेंगे ये बड़े नियम: सस्ता गैस सिलेंडर, ATM चार्ज में बढ़ोतरी और ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम
एलपीजी सस्ता, ATM चार्ज महंगा और तत्काल टिकट में आधार अनिवार्य, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम
जुलाई की शुरुआत होते ही देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर के रेट में कटौती से लेकर बैंकिंग और रेलवे टिकट बुकिंग तक के नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं किस चीज पर कितना असर होगा
गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, लेकिन सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर राहत
1 जुलाई से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 58-60 रुपये तक की कमी की गई है:
दिल्ली: 1723.50 रुपये से घटकर 1665 रुपये (58.50 रुपये सस्ता)
कोलकाता: 1826 रुपये से घटकर 1769 रुपये (57 रुपये सस्ता)
मुंबई: 1674.50 रुपये से घटकर 1616.50 रुपये
चेन्नई: 1881 रुपये से घटकर 1823.50 रुपये
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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ATM और IMPS ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी
ICICI बैंक ने अपने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा।
मेट्रो शहरों में पांच फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये चार्ज देना होगा।
नॉन-मेट्रो में तीन फ्री ट्रांजैक्शन के बाद यह चार्ज लागू होगा।
IMPS ट्रांसफर के नए चार्ज
1000 रुपये तक: 2.50 रुपये
1 लाख तक: 5 रुपये
1 लाख से 5 लाख तक: 15 रुपये
रेलवे टिकट में किराया और तत्काल बुकिंग नियम बदले
भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से यात्री किराए और तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है:
नॉन-AC डिब्बों में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और AC डिब्बों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ेगा।
500 किलोमीटर तक की यात्रा में सेकंड क्लास और मासिक सीजन टिकट (MST) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
सबसे बड़ा बदलाव तत्काल टिकट बुकिंग में किया गया है। 1 जुलाई 2025 से सिर्फ आधार-वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। बिना आधार वेरिफिकेशन टिकट बुकिंग संभव नहीं होगी।
जुलाई के इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब और यात्रा पर पड़ेगा। LPG की राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर तक सीमित है, जबकि रेलवे और बैंकिंग चार्ज में बढ़ोतरी आम आदमी के बजट पर बोझ बढ़ा सकती है।
