Old Pension Scheme: कर्मचारियों पेंशनरों को मिला बड़ा तोहफा पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आई बड़ी अपडेट

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Old Pension Scheme: भारत की सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को भविष्य के परिणामों पर विचार किए बिना श्रमिकों पर थोपी गई मौजूदा डीसीपीएस या NPS योजनाओं को खत्म कर देना चाहिए इस अन्याय को रोकने के लिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करें और उन्हें न्याय दें। 1 नवंबर 2005 के बाद शामिल हुए सभी राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए।

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उन्हें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि कर्मचारियों के एनपीएस/डीसीपीएस खाते में हर महीने सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 14% की बचत होगी।

जिन लोगों को राज्य में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है

सरकार ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में शामिल किया गया है इन राज्यों ने अपना निर्णय केंद्र सरकार, पेंशन फंड बांड और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ साझा किया और प्राप्त योगदान और लाभों के संतुलन के लिए आवेदन किया पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि वह एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार के योगदान का भुगतान करना जारी रखेगी।

पुरानी पेंशन स्कीम 2024

OPS एक ऐसी व्यवस्था है जहां सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता और पेंशन का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है और महंगाई भत्ता हर साल दो बार बढ़ाया भी जाता है सभी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है ओपीएस में उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को पेंशन का भुगतान भी शामिल है।

पेंशन आयोग लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन पुनरीक्षण का लाभ मिलता है ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है OPS में कर्मचारियों के लिए 6 महीने बाद महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है ओपीएस के उलट नई पेंशन स्कीम में आपको रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाले पैसे पर शेयर बाजार के हिसाब से टैक्स देना होगा।

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