8वें वेतन आयोग को लेकर आई बड़ी अपडेट,अगले महीने अप्रैल तक होगा गठन,इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
केंद्र सरकार ने जनवरी महीने में ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। तब से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसका इंतजार कर रहे हैं।
8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की मंजूरी जनवरी 2025 में ही दे दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग कब तक गठित होगा और इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। इस बीच, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने इस पर अहम जानकारी दी है।
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कब तक गठित होगा 8वां वेतन आयोग?
मनोज गोविल ने एक इंटरव्यू में बताया कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 तक गठित किया जा सकता है। इससे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) में इसका कोई वित्तीय असर नहीं होगा, क्योंकि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। इसके बाद सरकार इसे संसाधित करेगी, जिससे अप्रैल 2026 से इसका असर दिखना शुरू होगा।
फिटमेंट फैक्टर में हो सकती है बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी को लेकर है। इसे 1.92 से 2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए:
- फिटमेंट फैक्टर 1.92 → न्यूनतम वेतन ₹18,000
- फिटमेंट फैक्टर 2.08 → न्यूनतम वेतन ₹34,560 – ₹37,440
वेतन आयोग क्यों जरूरी है?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानता और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में बदलाव की सिफारिश करता है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब खत्म होगा?
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसके बाद 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक अब आयोग की औपचारिक घोषणा और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि वेतन आयोग के सुझावों को लागू किया जाता है, तो यह लाखों परिवारों के आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
