केंद्र और राज्यों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता: 45 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत, जानिए कितना बढ़ा DA
जनवरी 2025 से लागू होंगी नई दरें,केंद्र के बाद राज्यों ने भी बढ़ाया DA,सैलरी और पेंशन में होगा सीधा फायदा,45 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को राहत

जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और राहत (DR) की दरों में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह दर 53% से बढ़कर 55% हो गई है। केंद्र के इस फैसले के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम और ओडिशा ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है।
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नई दरें जनवरी 2025 से लागू मानी जाएंगी, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। अप्रैल की सैलरी (जो मई में मिलेगी) में बढ़े हुए डीए का लाभ साफ दिखेगा। इस फैसले से इन चारों राज्यों के करीब 45 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
राजस्थान की सरकार
राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 12.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की है। अब यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे।
- 3 महीने की एरियर राशि (जनवरी से मार्च) कर्मचारियों के GPF अकाउंट में जमा होगी।
- अप्रैल की सैलरी (मई में) बढ़े हुए DA के साथ नकद दी जाएगी।
असम की सरकार
असम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA को 55% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 7.38 लाख से अधिक लोगों को लाभ देगी।
जनवरी 2025 से नई दरें लागू होंगी
एरियर का भुगतान अप्रैल और मई 2025 में किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की सरकार
योगी सरकार ने भी DA 2% बढ़ाकर 55% कर दिया है। इससे राज्य के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी और नगरीय निकायों के कर्मचारी लाभ पाएंगे।
- जनवरी से लागू नई दरों का एरियर मई में मिलने वाली सैलरी में जोड़ा जाएगा।
- OPS वाले कर्मचारियों के GPF में अलग से रकम जमा की जाएगी।
सरकारी खर्च का अनुमान
इस बढ़ोतरी से सरकार पर मई 2025 में लगभग 107 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा, जबकि एरियर के भुगतान के लिए 193 करोड़ रुपये खर्च होंगे। OPS (पुरानी पेंशन योजना) वाले कर्मचारियों के GPF में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे।
सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो महंगाई भत्ते में ₹360 की मासिक बढ़ोतरी होगी।
₹50,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को पहले ₹26,500 DA मिलता था, अब ₹27,500 मिलेगा — यानी ₹1,000 का फायदा।