मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा प्रशासनिक सुधार: पेंशन में सरलता, नई भर्तियों का रास्ता साफ

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में अब पेंशन से जुड़ी फाइलों को वित्त विभाग की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। अब संबंधित विभागों के प्रमुख ही पेंशन मामलों का निपटारा करेंगे, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अनावश्यक देरी को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है। विभागाध्यक्ष अब अपने विवेक से निर्णय ले सकेंगे, जिससे न सिर्फ प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि कर्मचारियों का भरोसा भी बढ़ेगा।

पुराने पद खत्म, नई भर्तियों का रास्ता साफ

बैठक में यह भी तय किया गया कि टाइपराइटर जैसे पुराने और अप्रासंगिक पद अब समाप्त किए जाएंगे। इसके स्थान पर जरूरत के अनुसार नए और उपयोगी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इससे सरकारी तंत्र और अधिक व्यावसायिक, कुशल और परिणाम केंद्रित बनेगा।

बजट पर नियंत्रण: सिर्फ ज़रूरी मशीनों की होगी खरीदी

सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब गैर-ज़रूरी और अनुपयोगी उपकरणों की खरीद पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल जरूरी और आधुनिक उपकरण ही खरीदे जाएंगे, वो भी विभागाध्यक्ष की अनुमति से। इससे सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर विशेष ज़ोर

मुख्यमंत्री ने राज्यभर में महिला स्वास्थ्य को लेकर विशेष पहल की है। 29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की जांच की भी व्यवस्था रहेगी। वहीं 30 मई को ‘अहिल्यावाहिनी महिला बाइक रैली’ निकाली जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भाग लेंगे। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के इन फैसलों से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और समाज में उनकी भागीदारी को भी बल मिलेगा। यह कदम राज्य को एक आधुनिक, पारदर्शी और जनोन्मुखी शासन की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।