CM Mohan Yadav का बड़ा ऐलान,मध्यप्रदेश की इन लाडली बहनों को मिलेंगे हर महीने 3000 रुपए,ladli behna Yojana
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ने के संकेत, मिल सकते हैं ₹3000 तक, देवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते 21वीं किस्त ट्रांसफर की है।
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Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के पीपलरावां गांव में आयोजित कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में ₹1553 करोड़ की राशि ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दिया भरोसा
महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि योजना में कोई रुकावट नहीं आएगी और इसका लाभ लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा है कि सरकार यह पैसा कुछ महीनों तक ही देगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धीरे-धीरे इस राशि को ₹1250 से बढ़ाकर ₹3000 तक किया जाएगा।
इसके अलावा, 74 लाख बहनों को ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे उनकी रसोई का खर्च कम हो सके।
योजनाओं के तहत करोड़ों की राशि ट्रांसफर
देवास के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाओं के तहत भी बड़ी धनराशि ट्रांसफर की, जिसमें शामिल हैं:
✅ 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को ₹337 करोड़
✅ 81 लाख किसानों को ₹1,624 करोड़
साथ ही, 144.84 करोड़ की लागत से 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया।
कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा
इस घोषणा पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार सिर्फ वादे दोहरा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है—2023 में 1.31 करोड़ बहनें इस योजना का हिस्सा थीं, जो अब 1.27 करोड़ रह गई हैं।
क्या महिलाओं को ₹3000 मिलेंगे?
हालांकि मुख्यमंत्री ने ₹3000 तक राशि बढ़ाने की बात कही है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा या बजट आवंटन अभी नहीं किया गया है। अगर सरकार इस पर अमल करती है, तो यह लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल साबित होगा। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।