मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में बड़ा फैसला किया है। अब मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच से पहले सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। अब तक ऐसा उन राज्यों में हो रहा था जहां विपक्षी बीजेपी पार्टियां सत्ता में हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले से ही यह नियम लागू है।
1 जुलाई से प्रभावी होगी नई व्यवस्था
मध्य प्रदेश में अब सीबीआई समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। तभी जांच एजेंसियां जांच कर सकती हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया।
