MP News : देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्हें यह संस्कृति पसंद नहीं है। यह पूरी बात उन्होंने मिडिया से तब कही जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चाल को गलत बताया और इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। 1 अक्टूबर 2024 तक कोर्ट की इजाजत के बिना कोई भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। इसमें सार्वजनिक सड़कें, स्थान और रेलवे शामिल नहीं हैं।
मोहन यादव की सरकार बनने के बाद कई बार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। कई आरोपियों की अवैध संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस मुद्दे पर सीएम ने कहा है कि उन्हें बुलडोजर कार्रवाई पसंद नहीं है और वे हमेशा इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कल्चर मामले में आदेश देते हुए कहा कि अवैध तोड़फोड़ का मामला संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। यह आदेश उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह भी आरोप लगे हैं कि एक खास धर्म के आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं।
