मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योगों के लिए शीघ्र परमिट जारी करना कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 7 और 8 अगस्त को बेंगलुरु में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जाएगा। सीएम ने मंगलवार को एक सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ जारी करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक अलग सेल बनाया जाएगा। जहां तत्काल अनुमति जारी करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। इस मामले की शासन स्तर से भी नियमित निगरानी की जायेगी। क्षेत्रीय, भौगोलिक आदि दृष्टि से औद्योगिक विकास के लिए मध्यप्रदेश सर्वथा उपयुक्त है। राज्य में बेहतर सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी के साथ कुशल मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता है।
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ-साथ रोजगारपरक उद्योगों एवं अन्य उद्योगों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छोटे उद्योग ही नहीं, कुटीर उद्योग, बागवानी आदि व्यवसाय भी विकसित होते रहेंगे। सीएम ने अखिल भारतीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए लघु भारती के पदाधिकारियों को बधाई दी।
