E-Office System MP: मुख्य सचिव कार्यालय ने फाइलें लेना बंद किया, 31 जनवरी तक विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

E-Office System MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक जनवरी से ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया है। उन्होंने मुख्य सचिव के कार्यालय से शुरुआत की। विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में 31 जनवरी तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी जाएगी। यहां मुख्य सचिव कार्यालय ने फाइलें भौतिक रूप से प्राप्त करना बंद कर दिया है। और फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ली जा रही हैं।

मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली (E-Office System MP) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फाइलों का ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। लेकिन यह प्रणाली अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। महत्वपूर्ण फाइलें केवल भौतिक रूप से हटाई जा रही हैं। हालांकि, मुख्य सचिव कार्यालय केवल ई-ऑफिस प्रणाली से ही फाइलें स्वीकार कर रहा है। वित्त विभाग भी सभी बजट प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकार कर रहा है।

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E-Office System MP: ई-ऑफिस के लिए तकनीकी सहायता

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण के बाद भी ई-ऑफिस क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आती है तो तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से निदेशालय को भेजे जाने वाले प्रस्ताव वर्तमान में भौतिक रूप से भेजे जा रहे हैं। 31 जनवरी 2025 तक वहां ई-ऑफिस प्रणाली भी लागू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था 31 मार्च तक सभी जिला कार्यालयों में लागू कर दी जाएगी।