अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा- मुख्यमंत्री मोहन यादव
CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (डॉ. मोहन यादव) ने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के सभी कलेक्टर और कमिश्नर से चर्चा की। इस बार उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चाहे विकास का प्रश्न हो, शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन या कानून-व्यवस्था की बात हो, आदर्श स्थिति बनाए रखने का दायित्व कलेक्टर-एसपी का है। अपने जिले में सभी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। जिन जिलों से अनियमितताओं की शिकायतें आएंगी, वहां बड़े अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
प्रदेश के पुलिस थानों को लेकर कही ये बात
मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के 22 हजार पुलिस स्टेशनों की सीमाओं में जरूरी बदलाव किये गये हैं. राज्य सरकार ने जन कल्याण की दृष्टि से जिलों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। कलेक्टर एवं जन-प्रतिनिधि भी इस संबंध में आवश्यक सुझाव देकर सहयोग करें। महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण और जनसंख्या में आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे निर्णय भविष्य में लागू किये जायेंगे। इस दृष्टि से अनेक प्रशासनिक कार्यों के बीच सहसंबंध होगा। जिला स्तर पर भी जन कल्याण के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार प्राथमिक कार्य है।
एमएसपी पर खरीदारी को लेकर कही ये बात
सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में धान, बाजरा और सोयाबीन की खरीदी व्यवस्थित ढंग से की जाये। जिन जिलों में गड़बड़ी की जानकारी मिलेगी, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। क्रय केन्द्र पर आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। खाद एवं बीज की समय पर उपलब्धता एवं सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित किया जाए। राज्य में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद जहां भी अनियमित वितरण का आरोप लगेगा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
