DA Update : मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों लोगों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते पर नया अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार आगामी बजट (वर्ष 2025-26) में 64 फीसदी तक महंगाई सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बरकरार रहेगा, यानी अगले साल तक डीए में 18 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों और सिविल सेवकों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिलता है; ऐसे में मध्य प्रदेश वित्त विभाग आगामी बजट में इसकी घोषणा करेगा, यानी वर्ष 2025-26 में लागत में 64% तक राहत देने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों को इसका 18 फीसदी तक का फायदा मिलेगा।
ये निर्देश वित्त विभाग ने अधिकारियों को दिये
इसके अलावा, वित्त विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में तीन प्रतिशत और चार प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान बनाए रखेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कर्मचारियों की संख्या और निकट भविष्य में की जाने वाली भर्ती के आधार पर वेतन और भत्ते के आवंटन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
अभी 46% डीए मिलता है, दिवाली पर बढ़ सकता है
वर्ष 2024-25 के लिए सभी विभागों के वेतन एवं लाभ बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एवं पेंशनभोगियों की महंगाई राहत के लिए 56 प्रतिशत का प्रावधान आरक्षित किया गया है। इस संबंध में, भारतीय सेवा के अधिकारियों को केवल 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को केवल 46 प्रतिशत की दर से डीए दिया जाता है, जबकि केंद्र और कई राज्यों में डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। और दिवाली से पहले 53 या 53 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिवाली के आसपास डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं।
DA नहीं बढ़ने से कर्मचारियों में नाराजगी
इधर, डीए बढ़ोतरी में देरी को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी बढ़ रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि केंद्र की तुलना में राज्य के 12 लाख कर्मचारी 4% DA/DR से पीछे हैं, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% और राज्य के कर्मचारियों को 46% DA का लाभ मिलता है, जिसके चलते कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त करें प्रत्येक माह ₹620 से ₹5640 का नुकसान होता है। संघ ने सीएम मोहन यादव से जनवरी 2024 से डीए/डीआर बढ़ाकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की मांग की है।
