मध्य प्रदेश में डैम निर्माण से पहले होता है भुगतान, विधायक के सवाल में नहीं मिला जवाब
MP News : सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान 2018 से 2020 के बीच सरकार ने 2019 में हैदराबाद की कंपनी मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग के संयुक्त उद्यम को बांध जल चैनल बनाने के लिए कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था।
इस परियोजना को गोंड मुख्य सिंचाई परियोजना कहा जाता है और इसका निर्माण 28 मार्च 2024 तक पूरा हो गया था। लेकिन अब तक इस परियोजना में एक भी पाइप नहीं बिछाया गया है और न ही बांध का निर्माण शुरू हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर देवसर से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने परियोजना की प्रगति को लेकर विधानसभा में लिखित सवाल उठाया, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला।
विधायक राजेंद्र मेश्राम के अनुसार, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और 2019 में तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 200 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया था, लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं किया और पतन के बाद काम शुरू नहीं कर सकी। अब नई सरकार ने भी मंजूरी दे दी है और एनओसी ली जा रही है।