MP में GIS से पहले कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर,यह 5 शहर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में होंगे विकसित
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने नई MSME, स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक वाहन, और एकीकृत टाउनशिप नीतियों को मंजूरी दी है। जिससे रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई नीतियों को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
MSME नीति: छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है, जिससे 86 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इस नीति के तहत 53,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
मशीनरी और निर्माण क्षेत्र में 40% तक सब्सिडी मिलेगी।
महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के लिए 48% से 52% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
10 करोड़ से अधिक निवेश और 100 से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।
स्टार्टअप्स के लिए मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर
राज्य सरकार ने 10,000 नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है। इससे 1,10,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है।
नए व्यवसायों को ऋण सहायता दी जाएगी।
हैकथॉन, कौशल विकास और मार्केटिंग सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना होगी, जो नई कंपनियों का मार्गदर्शन करेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2025: 5 शहर बनेंगे मॉडल ई-व्हीकल सिटी
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी।
पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।
दो साल में सरकारी वाहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में बदले जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन पर छूट:
दो पहिया वाहन – 40%
तीन पहिया वाहन – 80%
चार पहिया वाहन – 15%
इलेक्ट्रिक बस – 40%
महिलाओं और दिव्यांगों को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सहायता दी जाएगी।
नई नागरिक विमानन नीति: मध्य प्रदेश बनेगा हवाई यातायात केंद्र
राज्य सरकार ने इंदौर, देवास और उज्जैन में हवाई अड्डों के विस्तार की योजना बनाई है। इस नीति के तहत हर 150 किमी पर एक नया एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा।
नए एयरपोर्ट बनने से यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी और नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश को एक प्रमुख विमानन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी: निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा
नई टाउनशिप नीति के तहत किफायती आवास और समग्र शहरी विकास पर जोर दिया जाएगा।
निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा
लैंड पूलिंग मॉडल के जरिए सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
60 दिन के अंदर परियोजनाओं की मंजूरी दी जाएगी।
लेक व्यू अशोका होटल PPP मोड पर
भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल को जन-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार को हर साल 10 करोड़ रुपए की आय होगी।
होटल में आधुनिक सुविधाएं और 100 सीटों वाला बड़ा हॉल बनाया जाएगा।
प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशेष स्थान विकसित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार के ये फैसले राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। नई MSME नीति, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, विमानन नीति और टाउनशिप योजना राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगी। इन नीतियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
