आतंकवाद पर करारा वार: पीएम मोदी की सख्ती, सेना को दी पूरी छूट जल्द होगा बड़ा एक्शन

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का रास्ता चुना है। इस हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

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बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय सेना को कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। उन्होंने कहा, “आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना अब राष्ट्र का संकल्प है। हमारी सेनाएं हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं और उन्हें हर ज़रूरी निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है।

सेना को खुली छूट, आतंकियों पर सटीक वार की तैयारी

बैठक में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों ने मौजूदा हालात पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, भविष्य की रणनीतियों और ऑपरेशनों को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की क्षमता पर विश्वास जताया और निर्देश दिया कि सेना अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई करे—कब, कहां और कैसे—इसका निर्णय वही लें।

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पाकिस्तान पर सख्त रुख, सिंधु जल संधि स्थगित

हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ होने का शक जताया गया है। इसके बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिया गया और इसे भारत का अब तक का सबसे कठोर राजनयिक कदम माना जा रहा है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। यह संदेश स्पष्ट है—भारत अब हर मोर्चे पर आक्रामक नीति अपनाने को तैयार है।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, ऑपरेशन तेज

हमले के तुरंत बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश के लिए कई इलाकों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं।