नवगठित जिला मऊगंज के खटकरी को मिला नगर परिषद का दर्जा,4 पंचायतों के 17 गांव होंगे शामिल
खटखरी को मिला नगर परिषद का दर्जा, विकास की नई राह खुली देवरा, धर्मपुरा, माजनमानिकराम और खटखरी के कुल 17 गांवों को जोड़ा गया है।
Mauganj News: खटखरी को मिला नगर परिषद का दर्जा, विकास की नई राह खुली देवरा, धर्मपुरा, माजनमानिकराम और खटखरी के कुल 17 गांवों को जोड़ा गया है। मऊगंज जिले के खटखरी को आखिरकार नगर परिषद का दर्जा मिल गया है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
भारत का 58वा ,MP का 9वा टाइगर रिजर्व बना माधव नेशनल पार्क,CM मोहन यादव की सौगात
नगर परिषद में कौन-कौन से गांव शामिल
नई नगर परिषद में चार ग्राम पंचायतों— देवरा, धर्मपुरा, माजनमानिकराम और खटखरी के कुल 17 गांवों को जोड़ा गया है। यह निर्णय लंबे समय से अपेक्षित था और अब इसके पूरा होने से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी
खटखरी को नगर परिषद बनाने की मांग कई सालों से की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मऊगंज दौरे के दौरान भी इस विषय को जोर-शोर से उठाया गया था। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने भी इस मुद्दे को वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रखा, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
नगर परिषद बनने के लाभ
नियमों के अनुसार, किसी क्षेत्र को नगर परिषद का दर्जा तभी दिया जाता है जब वहां की जनसंख्या 20 हजार से अधिक और 50 हजार से कम हो। खटखरी इन सभी मानकों को पूरा करता है, इसलिए इसे नगर परिषद का दर्जा दिया गया है।
इसके बाद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, जल आपूर्ति, सफाई, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। साथ ही, ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को अब नगर परिषद के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
क्या बदलेगा खटखरी में?
बेहतर बुनियादी सुविधाएं: जल, सड़क और स्वच्छता व्यवस्थाओं में सुधार।
शहरी योजनाओं का लाभ: नगर परिषद बनने से सरकारी योजनाओं और अनुदानों का अधिक लाभ मिलेगा।
रोजगार के अवसर: नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
नगर परिषद बनने के बाद खटखरी के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार की यह पहल क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे क्षेत्र में शहरीकरण की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
