लाडली बहनों को बड़ी सौगात, रीवा में CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान!

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में अब बहनों को संपत्ति की मालिक बनाने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर और संपत्ति स्वामित्व के अधिकार से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल महिलाओं को लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें समाज में आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में महिलाएं संपत्ति के अधिकार से वंचित रह जाती हैं। इसी सोच के साथ यह कदम उठाया गया है ताकि बहनें भी खुलकर संपत्ति खरीद सकें और उनका नाम मालिकाना हक में दर्ज हो सके।

सरकार की इस योजना के तहत जब कोई महिला अपने नाम से जमीन, मकान या कोई अचल संपत्ति रजिस्ट्री कराएगी, तो उसे सामान्य रजिस्ट्री शुल्क से 2 प्रतिशत कम देना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि रजिस्ट्री शुल्क 8 प्रतिशत है, तो महिलाओं के लिए यह मात्र 6 प्रतिशत होगा। यह छूट न केवल नए खरीदारों को राहत देगी, बल्कि परिवारों को भी प्रेरित करेगी कि वे संपत्ति में बेटियों और बहनों के नाम दर्ज करें।

यह निर्णय महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक संरचना को भी मजबूती देगा। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलने से उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और वे घर-परिवार के साथ-साथ समाज के विकास में भी और सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी।

इसके अलावा यह कदम सामाजिक सोच में बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। आज भी कई परिवारों में बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता, लेकिन जब सरकार खुद ऐसी पहल कर रही है, तो समाज पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह छूट राज्य के सभी जिलों और तहसीलों में प्रभावी होगी, और इसे लागू करने के लिए सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

इस फैसले से महिलाओं के नाम पर संपत्ति की खरीद बढ़ने की उम्मीद है, जो न केवल एक सामाजिक बदलाव लाएगा बल्कि महिला केंद्रित विकास की दिशा में राज्य को एक नया आयाम देगा।