सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब इलाज होगा कैशलेस, 20 लाख तक मुफ्त इलाज की योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार जल्द ही ‘सीएम केयर’ नामक एक नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना शुरू करने जा रही है।

इस योजना के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

अब तक इलाज कराने के बाद कर्मचारियों को खर्च की राशि के लिए विभाग में रिम्बर्समेंट का आवेदन देना पड़ता था, जिसमें डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की लंबी प्रक्रिया शामिल होती थी। इस कारण समय लगने और बजट की कमी जैसी कई समस्याएं सामने आती थीं।

नई योजना में क्या है खास

सरकारी कर्मचारी बिना पैसे दिए सीधे इलाज करवा सकेंगे।

गंभीर बीमारियों के लिए 20 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा।

पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है, जिन्हें 5 लाख तक का लाभ मिलेगा।

वर्तमान रिम्बर्समेंट व्यवस्था की जटिलताओं से छुटकारा मिलेगा।

कैसे मिलेगी राहत

अब अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में एक तय समिति इलाज की मंजूरी देगी। यदि क्लेम 5 लाख से अधिक है तो वरिष्ठ समिति इसका निर्णय करेगी। वहीं, ओपीडी के मामलों में एक साल में 20 हजार रुपए तक की सीमा तय की गई है।

पुरानी समस्याएं होंगी खत्म पहले की व्यवस्था में कर्मचारियों को महीनों तक पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो फंड खत्म हो जाने के कारण दूर-दराज के कर्मचारियों को अगला बजट आने तक इंतजार करना पड़ता था। अब ये सब परेशानियां खत्म होंगी और कर्मचारी मानसिक व आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे।