मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बढ़ेगी बल्ले-बल्ले: जल्द मिल सकता है 8वां वेतनमान, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी!

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार पहले ही कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, एचआरए और अन्य कई भत्तों का लाभ दे चुकी है। अब चर्चा जोरों पर है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को 8वां वेतनमान भी मिल सकता है।

हालांकि फिलहाल इसकी प्रक्रिया शुरुआती दौर में है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार इसे कब से लागू करती है। लेकिन जैसे ही केंद्र स्तर पर 8वां वेतन आयोग प्रभावी होता है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को इसका फायदा देने में पीछे नहीं रहेगी।

8वां वेतनमान: सैलरी में हो सकता है बड़ा उछाल

जानकारों का मानना है कि अगर 8वां वेतनमान लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 15% तक की बढ़ोत्तरी संभव है। इससे द्वितीय से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों की तनख्वाह में 5,000 से 11,000 रुपए तक की बढ़त हो सकती है। सबसे अधिक लाभ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी संख्या प्रदेश में लगभग 4.84 लाख है।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी

वेतनमान की गणना “फिटमेंट फैक्टर” के जरिए की जाती है। अगर मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है, तो नई सैलरी 34,560 रुपए होगी। वहीं यदि यह 2.86 तक जाता है, तो सैलरी सीधे 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है।

उदाहरण के तौर पर

18,000 x 1.92 = 34,560 रुपए

18,000 x 2.86 = 51,480 रुपए

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 रखा जाए, जिससे वास्तविक महंगाई को देखते हुए उचित वेतनवृद्धि मिल सके।

कब तक लागू होगा 8वां वेतनमान

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है। हालांकि अंतिम सिफारिशें आने और उन पर फैसला होने में समय लग सकता है। 7वें वेतन आयोग को भी रिपोर्ट देने में लगभग डेढ़ साल का वक्त लगा था।

कर्मचारी संगठनों की राय

राज्य कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जैसे ही केंद्र सरकार इस वेतनमान को लागू करती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इसे लागू कराने की मांग तेज़ होगी। वेतनमान लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

यदि सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता है, तो वर्ष 2026 से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नया वेतनमान मिलने की पूरी संभावना है। इससे उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और आर्थिक रूप से वे और अधिक सशक्त बन सकेंगे।