मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान: सुरक्षाकर्मियों को मिलेगा छठवां वेतनमान भत्ता, पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन

मध्यप्रदेश के सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब छठवें वेतनमान का भत्ता व जोखिम भत्ता प्राप्त करेंगे। इस घोषणा से हजारों सुरक्षाकर्मियों को सीधा लाभ मिलने वाला है।

स्वतंत्रता दिवस पर पदक विजेता पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान समारोह में सीएम ने यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुल 65 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया गया।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पुलिस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी निभाती है, इसलिए उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी

बनाने के लिए प्रदेश में “मप्र पुलिस भर्ती बोर्ड” का गठन किया जाएगा। वर्ष 2025 की भर्ती फिलहाल कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल से होगी, लेकिन आने वाले वर्षों में भर्ती प्रक्रिया का संचालन पुलिस भर्ती बोर्ड ही करेगा।

सीएम ने शहीद पुलिस, जेल और नगर सेना के जवानों की विधवाओं और बच्चों के लिए भी विशेष सुविधा का ऐलान किया। अब इन्हें स्नातक स्तर के कोर्स में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण मिलेगा।

इसके अलावा गृह विभाग से जुड़ी सेवाओं के आधुनिकीकरण और नई भर्तियों में तेजी लाने के लिए जल्द ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी।

सम्मान समारोह की मुख्य झलकियां

12 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक

8 अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक

3 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक

32 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक

5 जेल पुलिस अधिकारियों और 8 नगर सेवा एवं नगर सुरक्षा अधिकारियों को भी सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

इन घोषणाओं के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने सुरक्षाकर्मियों की सेवा और सम्मान को नई दिशा देने का प्रयास किया है।