युवाओं पर मेहरबान मोहन सरकार, 1 लाख सरकारी नौकरी देगी, POCSO एक्ट के पीड़ितों को 10 लाख की सहायता
MP Cabinet Meeting : मंत्रालय में चल रही मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने फैसले की जानकारी दी। आज की बैठक में युवाओं के रोजगार और जिला परिवर्तन को लेकर बड़े फैसले लिए गए।
डॉ. मोहन सरकार युवाओं पर मेहरबान हैं
कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार पर बड़ा फैसला लिया गया है। इस वर्ष एक लाख सरकारी नौकरियाँ सृजित होंगी। दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी विभागों में मैन पावर बढ़ायी जायेगी। प्रक्रिया पीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में सात हजार 900 पद स्वीकृत किये गये हैं। जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने विभागों से रोजगार कार्ययोजना मांगी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चार वर्षों की कार्ययोजना बनायी जाय। रोजगार के नए अवसर सृजित करने की कार्ययोजनाएं हैं। इसकी जिम्मेदारी 11 विभागों को सौंपी गई है।
सुदूर गांव के जिले बदल जायेंगे
डिप्टी सीएम ने कहा कि सुदूरवर्ती गांव जिलों में बदलाव आयेगा। लोगों की सलाह पर जिले की सीमाएं बदली जाएंगी। कैबिनेट ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग पर भी चर्चा की। आयोग नवंबर से पूरे राज्य का दौरा करेगा। निरीक्षण तहसील, विकासखण्ड, जिला एवं संभाग स्तर पर किया जायेगा। आम जनता से सलाह ली जायेगी। दूरस्थ क्षेत्रों को निकटवर्ती जिलों में शामिल करने का सुझाव देंगे। फीडबैक लेने का काम चार से छह माह तक चलेगा।
प्रभारी मंत्री गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे
जिला प्रभारी मंत्री शस्त्र पूजा के बाद गोवर्धन पूजा में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में इस संबंध में निर्देश दिये हैं. सभी मंत्री गौशाला का दौरा भी करेंगे।
गद्दी को लेकर बड़ा फैसला
उज्जैन सिंहस्थ के मद्देनजर सरकार ने अखाड़ों और साधुओं के लिए जमीन पर आश्रम बनाने का फैसला किया है. प्रति अखाड़ा 5 बीघे दिये जायेंगे। आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। भूमि का उपयोग केवल धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
12600 मिनी आंगनबाड़ियों के लिए बड़ा फैसला
12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिकाओं और 476 पर्यवेक्षकों के पद भी स्वीकृत किये गये हैं। इस पर सालाना 213 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार को केंद्र से 34 करोड़ रुपये का अनुदान भी मिलेगा।
प्रत्येक जिले में POCSO एक्ट के पीड़ितों को 10 लाख की सहायता
पॉस्को प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से कम उम्र की गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रत्येक जिले को चिन्हित कर 10 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी।
विश्वविद्यालय कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद सातवां वेतनमान मिलेगा
यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 7वां वेतनमान दिया जाएगा। 2016 के बाद से रिटायर हुए सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
अखाड़ों को पांच बीघे जमीन मिलेगी
कैबिनेट की बैठक में अखाड़ों को पांच बीघे जमीन देने का फैसला लिया गया। एक बीघे में बन सकता है। आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। केवल धार्मिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
आज की बैठक में प्रदेश में 46 साल बाद नया एयरपोर्ट (रीवा एयरपोर्ट) मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। 1978 के बाद पहली बार एमपी को नया एयरपोर्ट मिला।
