मध्यप्रदेश

13 हजार से अधिक महिलाओं को मिलेगा रोजगार, आंगनवाड़ी केन्द्रों के विस्तार के लिए 2013.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति

CM Mohan Yadav : मोहन सरकार ने राज्य के युवाओं, महिलाओं और बच्चों को दिवाली का तोहफा दिया। युवाओं के लिए एक लाख नौकरियाँ खोलीं और दो विभागों में नये पद स्वीकृत किये। दिसंबर तक दो महीने में एक लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी।

सरकार ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 21,072 नए पदों को मंजूरी दी है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक लाख पद खाली हैं, जिन पर भर्ती की जाएगी।

युवाओं को अवसर मिलेंगे

मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि युवाओं और महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए 12,670 मिनी आंगनबाड़ियों का विस्तार किया जाएगा। इन्हें बड़े पैमाने पर लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

इससे 13,095 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इन आंगनबाड़ियों में 12,670 सहायक और 425 पर्यवेक्षक के पद होंगे। सरकार ने इन आंगनबाडी केंद्रों के विस्तार के लिए 2013.47 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं इसमें से 34.01 करोड़ केंद्र और बाकी 149.45 करोड़ राज्य सरकार देगी।

अस्पताल में पद बढ़ने से स्वास्थ्य में सुधार होगा

कैबिनेट ने 454 स्वास्थ्य संस्थानों में 7 हजार 977 नए पदों को मंजूरी दी है। ये पद सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ये पद 3 जिला अस्पतालों, 53 सिविल अस्पतालों, 29 सामुदायिक, 208 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 161 उप-स्वास्थ्य केंद्रों में सृजित किए गए हैं। इनमें से 5,936 पद नियमित आधार पर, 452 पद अनुबंध पर और 1,589 पद आउटसोर्सिंग आधार पर भरे जाएंगे। पदों के लिए 351.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसे वेतन और स्थापना पर खर्च किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के पेंशनभोगियों की मांगें भी पूरी की गई हैं

सरकार ने विश्वविद्यालय के पेंशनरों की मांग भी पूरी कर दी है। पेंशनर्स लंबे समय से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने यह किया है। 1 जनवरी 2016 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले विश्वविद्यालय अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाएगी। वर्तमान में उन्हें छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन मिलती है।

इन विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी

राज्य में भरे जाने वाले 1 लाख पदों में से 61 हजार पद अकेले सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में 19 हजार पद खाली हैं। इसके अलावा पुलिस चौकी में 7500 और उच्च शिक्षा विभाग में 2100 पद हैं। शेष पद उद्योग विभाग, वन, शहरी निगम, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक, कर्मचारी चयन बोर्ड पर कम समय में बड़ी भर्ती का लक्ष्य पूरा करने का दबाव बढ़ जाएगा।

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