MP NEWS: कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी बिजली बिल होगा माफ ₹450 में गैस सिलेंडर जानिए और क्या हुए फैसले!
MP NEWS: कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी बिजली बिल होगा माफ ₹450 में गैस सिलेंडर जानिए और क्या हुए फैसले!
मध्य प्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है 31 अगस्त तक बढ़े हुए बिजली का बिल माफ किया है लाडली बहनों का बिजली का बिल सितंबर महीने में जीरो रुपये आएगा।
इसके अलावा सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 में मिलेगा आशा पर्यवेक्षक के संबंध में राशि बढ़ाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है साथ ही रीवा में जवा नया अनुभाग पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण, रतलाम और छतरपुर में 2 नई नल जल योजनाओं की मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि सावन माह के सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में की जाएगी आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय ले रहे है सावन के माह में प्राप्त की गई गैस रिफिल के 450 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रुपये प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा।
मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे।
सावन माह में रु. 450 में गैस सिलेंडर दिए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी।
आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु. 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी गई, प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी होगी।
आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु. 350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम रु. 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 करने की मंजूरी दी गई।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया।
कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया।
गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई।
बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया रु. 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।
सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
