केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने इसके लिए ₹84,200 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा।
दलहन और तिलहन पर विशेष जोर
सरकार ने खेती में विविधता लाने और पानी की खपत कम करने के लिए दलहन और तिलहन फसलों पर खास ध्यान दिया है। इसके लिए ₹11,000 करोड़ की 6 वर्षीय योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे दलहन की खेती को प्राथमिकता दें। साथ ही, पीएम आशा गारंटी फंड भी बढ़ाकर ₹60,000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे दालों की खरीद में किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा।
किसानों को बड़ा लाभ
पिछले कई वर्षों से किसान MSP बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कई जगह आंदोलन भी हुए। दशहरा और दिवाली से पहले सरकार का यह कदम किसानों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। इस फैसले से न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में नई उम्मीद भी जगेगी।
MSP में कितना बढ़ा भाव
गेहूं – 160 रुपए की बढ़ोतरी
जौ – 170 रुपए की बढ़ोतरी
चना – 225 रुपए की बढ़ोतरी
मसूर – 300 रुपए की बढ़ोतरी
रेपसीड/सरसों – 250 रुपए की बढ़ोतरी
कुसुम – सबसे ज्यादा 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी
नया MSP (2026-27)
गेहूं – ₹2585 प्रति क्विंटल
जौ – ₹2150 प्रति क्विंटल
चना – ₹5875 प्रति क्विंटल
मसूर – ₹7000 प्रति क्विंटल
रेपसीड/सरसों – ₹6200 प्रति क्विंटल
कुसुम – ₹6540 प्रति क्विंटल
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मोदी सरकार का यह फैसला कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। MSP बढ़ने से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।
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