MP News : पुलिस थानों की तरह सरकार जल्द ही जिलों, संभागों, तहसीलों और ब्लॉकों जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का भी भौगोलिक आधार पर पुनर्गठन करने जा रही है। अक्टूबर 2024 के अंत तक इसमें काम शुरू हो जाएगा।
ऐसा पूर्व में गठित प्रशासनिक इकाइयों के सीमांकन में त्रुटियों के कारण हुआ है। कई गांवों, टोलों और पंचायतों के लोगों को जिला, मंडल, तहसील, विकास खंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। जबकि अन्य जिले, संभाग, विकासखण्ड एवं तहसील मुख्यालय इन क्षेत्रों से लगे हुए हैं।
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन दावों की जांच की और पाया कि पहले से बने कुछ जिलों, मंडलों और अन्य इकाइयों की सीमाओं में त्रुटियां हैं। इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। अब प्रशासनिक पुनर्गठन इकाई आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लोग होंगे। यह तय हो चुका है कि पदाधिकारी कौन होगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, यह अभी तय नहीं है।
