MP News : मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में अध्यक्ष का पद खाली है। इन पदों पर सरकार के फैसले का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। सरकार के ताजा फैसले को देखकर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लग गई है। इसके लिए नेताओं को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।
आपको बता दें इन पदों पर संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों का शासन था, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सब कुछ बदल गया है। अब सर्वेक्षण विभाग के मंत्री निगम-मंडल के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। अब मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राज्य में स्वच्छता है सेवा अभियान शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा।
सीएम डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि चूंकि अभी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए स्पीकर की शक्तियां केवल मंत्रियों को देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में निगम और बोर्ड अध्यक्षों का कार्यभार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव द्वारा देखा जाता है, लेकिन अब से इसका प्रभाव संबंधित विभाग के मंत्री को दिया जाएगा।
