बीजेपी शासित राज्य में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं इस पर अनिश्चितता बनी हुई है सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार ने उन राज्यों को भी पैसा देने से इनकार कर दिया जहां कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना दोबारा शुरू करने की मांग हो रही है मध्य प्रदेश के कर्मचारी पिछले कुछ सालों से पुरानी पेंशन वापस लाने की मांग कर रहे हैं उन्होंने कई बार विरोध किया लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा शासित राज्य ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देकर धोखा दिया है राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।
प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भारी मांग है छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड ने भी 2005 से नई पेंशन योजना में कटौती को वापस लेने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पैसा वापस नहीं मिल सकता।
उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में दिए गए भाषण से मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी बेहद नाराज हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक, वृद्धावस्था पेंशन (ओपीएस) लागू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है इस भाषण के बाद कर्मचारी काफी निराश हैं तिवारी ने कहा कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों को कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वापस की जानी चाहिए वृद्धावस्था पेंशन श्रमिकों को बुढ़ापे में बड़ा सहारा प्रदान करती है वृद्धा पेंशन के पैसे से उनके परिवार की कई जरूरतें पूरी होती हैं इसके बंद होने से कई कर्मियों को परेशानी होगी।
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