महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है पिछले महीने शीतकालीन सत्र के दौरान पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर अहम फैसले लिए गए इससे राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है शिंदे सरकार ने 2005 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है।
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ऐसे में इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है सरकारी बयान के मुताबिक, 2005 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
नवंबर 2005 से पहले के विज्ञापन के अनुसार नवंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी इस फैसले से राज्य के साढ़े चार से पांच हजार सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि इस फैसले से राज्य सरकार के 26000 कर्मचारियों को फायदा होगा दरअसल, इन कर्मचारियों की भर्ती नवंबर 2005 से पहले हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग नवंबर 2005 के बाद हुई।
महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में आज 10 बड़े फैसले लिए गए पुरानी पेंशन के अलावा, मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक ब्रिज पर 250 रुपये का टोल और दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
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