हर साल की तरह इस साल भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम पर भी बजट में विचार विमर्श किया जा सकता है केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी एक कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगी इसके बाद ही नहीं टेंशन योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
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नहीं कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर काफ़ी दिनों से मांग चल रहीं है देश के कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर दिया है लेकिन उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इसे दोबारा बहाल कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले लोगों के सुझाव लगी साथ ही रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे पेंशनर्स को चिंता है कि बदलाव से उनकी पेंशन स्कीम में फायदा मिलेगा या नहीं इसके अलावा अगर रिपोर्ट में किसी चीज की
बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर को देखते हुए वह बदलाव किया जाएगा उसके बाद लोगों के सुझाव दिए जाएंगे लोगों की चिताओं को दूर करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने अप्रैल में एक कमेटी का गठन भी किया था।
2004 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को लागू किया था एनपीएस का मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसके मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के कर्मचारी के लिए एनपीएफ लागू होगा कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था।
लेकिन पिछले साल राजस्थान छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से इस स्कीम को लागू किया गया था इस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती है केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है।
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