Pm Aawas Yojana gramin: पीएम आवास योजना के तहत प्रति इकाई आवास पर दी जाने वाली राशि के अंतर को पाटने की सरकार फिलहाल कोई योजना नहीं कर रही केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान शिवसेना के सांसद कृपाल बालाजी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी थी
ग्रामीण क्षेत्र के लिए बढ़ाई गई थी राशि
उन्होंने कहा कि साल 2016 से पहले इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रति इकाई आवास के लिए 70000 रुपए तय किए गए थे। पर उनकी सरकार ने इसे दोगुना अर्थात 1.40 लाख रुपए कर दिया, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए यह राशि ढाई लाख रूपए है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जमीन एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की तुलना में ज्यादा राशि निर्धारित की गई फिलहाल दोनों के बीच अंतर बांटने की सरकार को खोजना नहीं कर रही
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वंचितों को फिलहाल नहीं मिलेगा मौका
भाजपा के सांसद जुगल किशोर शर्मा के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आवास प्लस के तहत राज्य सरकारों की गलती के वजह से आवास की लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए जरूरतमंदों के लिए वर्तमान में समय सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले के लक्ष्य को पूरा करने में ध्यान दे रही
क्या है पीएम आवास योजना?
प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा चलाया जाता है। सरकार पीएम आवास योजना के तहत गरीब और बेघर लोगों को घर बनाने की सुविधा देती है इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अलग-अलग पैमाने पर चलाया जाता है। पीएम आवास योजना के ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची जारी की जाती है। इसमें नामित सभी लाभार्थियों को अपना खुद का घर बनवाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता राशि भेजी जाती है
