राहुल गांधी का हमला: अमेरिका का टैरिफ फैसला ‘आर्थिक धमकी’, मोदी सरकार को बताया कमज़ोर

रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिका द्वारा 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम को ‘आर्थिक ब्लैकमेलिंग’ बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा निशाना साधा है।

बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका का यह कदम भारत को अनुचित व्यापार समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश है। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी देश के हितों पर हावी नहीं होने देनी चाहिए।”

राहुल का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद आया है। ट्रम्प ने पहले 30 जुलाई को इसका ऐलान किया था और अब इस पर साइन कर दिए गए हैं। यह आदेश 27 अगस्त से प्रभावी होगा।

क्या है अमेरिका का आदेश

ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत सरकार रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात कर रही है, जो अमेरिका की आर्थिक नीतियों के खिलाफ है। इसीलिए, भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।

हालांकि, कुछ मामलों में राहत की बात भी कही गई है—जैसे जो सामान पहले ही समुद्र में भेजा जा चुका है या जो तय तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका होगा, उन पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा।

भारत का जवाब

भारत सरकार ने अमेरिकी फैसले को अनुचित करार दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि “हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे।”

‘डेड इकोनॉमी’ पर भी राहुल का तंज

कुछ दिन पहले जब ट्रम्प ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘डेड इकोनॉमी’ कहा था, तो राहुल गांधी ने उस पर सहमति जताई थी। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था, “ट्रम्प ने सच कहा है। पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा सरकार ने अडाणी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है।”

भारत और अमेरिका के बीच यह नया टैरिफ विवाद वैश्विक स्तर पर व्यापार और कूटनीति के समीकरण बदल सकता है। जहां एक तरफ भारत अपने हितों की रक्षा की बात कर रहा है, वहीं राहुल गांधी का हमला सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है।