मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव के निर्देश किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान-2.0 चलाया जा रहा है। किसानों एवं आमजन की सुविधा के लिए पटवारी एवं मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अभियान के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों को गंभीरतापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए।
राजस्व महाअभियान 2.0 में कब और क्या होगा ?
राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेखों का शुद्धिकरण एवं सीमांकन के लंबित प्रकरणों का निराकरण 30 जून 2024 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नाम परिवर्तन के 75 हजार 964 प्रकरण, बँटवारा के 9 हजार 897 प्रकरण, अभिलेख सुधार के 9 हजार 889 प्रकरण तथा सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण हैं। इसके साथ ही 30 जून 2024 तक एक करोड़ 95 लाख 45 हजार नक्शा सुधार के लंबित मामले भी दर्ज किये जायेंगे।
नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और खसरे की लिंकेज
राजस्व महाअभियान के तहत 1 अगस्त से 15 सितम्बर 2024 तक डिजिटल फसल (फसल) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेतों में जाकर फसलों की तस्वीरें लेने और जानकारी अपडेट करने के लिए युवाओं का चयन उन्हें 25 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। RCMS पोर्टल पर प्रकरणों का पंजीयन एवं खसरा एवं नक्शा का पूर्व आदेशानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसके तहत नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसमें संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर राजस्व महाअभियान में उठाये गये कदमों का अवलोकन करेंगे।
