मध्यप्रदेश

समृद्ध मध्यप्रदेश का बजट वर्ष 2025-26

MP Budget 2025-26: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज विधानसभा में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ प्रारंभ हुई। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2025-2026 का प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा हम अपने विकास के संकल्प को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जोड़कर, बजट को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

  • समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन पर बोनस हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत ₹850 करोड़
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ₹275 करोड़
  • ट्रेक्टर, कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु ₹230 करोड़
  • आत्मा परियोजना के अंतर्गत ₹70 करोड़

  • जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत ₹120 करोड़ का प्रावधान
  • राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत ₹78 करोड़
  • जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत ₹75 करोड़
  • सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना हेतु ₹58 करोड़ का प्रावधान

  • अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के अंतर्गत ₹518 करोड़ का प्रावधान
  • फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के अंतर्गत ₹380 करोड़
  • सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के अंतर्गत ₹350 करोड़
  • नेशनल मिशन ऑन एडिबल आइल एवं आइलसीड हेतु ₹183 करोड़

  • अटल कृषि ज्‍योति योजना के लिए ‌₹13909 करोड़ का प्रावधान
  • 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु ₹5299 करोड़
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ₹5220 करोड़
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ₹2001 करोड़
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत ₹1000 करोड़

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते कदम

  • प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत ₹447 करोड़ का प्रावधान
  • अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत ₹7,132 करोड़
  • विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अधिग्रहण के अंतर्गत ₹5,000 करोड़

हर खेत तक जल पहुंचाने का संकल्प

  • एनवीडीए के सभी बिजली बिल हेतु ₹741 करोड़ का प्रावधान

मछुआ कल्याण के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

  • मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत ₹146 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए ₹105 करोड़
  • मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत ₹57 करोड़

जल से समृद्ध मध्यप्रदेश

  • बांध तथा संलग्र कार्य के अंतर्गत ₹3930 करोड़ का प्रावधान
  • कार्यपालिक स्थापना के अंतर्गत ₹1225 करोड़
  • नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के अंतर्गत ₹1061 करोड़
  • केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत ₹700 करोड़

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