MP News : बकाया बिजली बिल वसूली अभियान के तहत केंद्रीय डिस्कॉम अब उन सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रही है, जिनका बिजली बिल बकाया है। बकाया बिल की राशि करीब एक करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है और बिजली वितरण कंपनी ने बिल नहीं चुकाने वालों का वेतन रोकने और बकाएदारों की सूची विभाग प्रमुख और कोषागार को भेजने को कहा है।
पहली बार दतिया जिले में करीब 500 ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है, जिन पर 10 हजार रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सात दिनों के भीतर अपने बकाया बिल का भुगतान करने को कहा गया और बकाया बिल का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अगले महीने वेतन नहीं मिलेगा। केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक क्षितिज सिंघल ने कंपनी के परिचालन क्षेत्र के सभी 16 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि सरकारी कर्मचारी उनके बकाया का भुगतान करें।
वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, कई सरकारी कर्मचारी, चाहे वे नियमित हों, संविदा पर हों या आउटसोर्स पर हों, अपने बिजली बिल का भुगतान नियमित रूप से नहीं करते हैं। सिंघल ने ऐसे कर्मचारियों को वेतन रोकने सहित उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा है। डिस्कॉम ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कुछ कर्मचारियों पर लाखों रुपये का बिल बकाया है।
