MP Trensfer: हाल ही में, मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 8 IPS सहित 68 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों में कई जिलों के कलेक्टर और विभागों के आयुक्त शामिल हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक संरचना में व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है।
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में नई स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) लागू की है, जो राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों, स्वायत्त निकायों और निगमों के कर्मचारियों पर लागू होगी। इस नीति के तहत, स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण की अनुमति दी गई है, जैसे गंभीर बीमारी, न्यायालयीन आदेश, या प्रशासनिक आवश्यकताएं।
इन प्रशासनिक परिवर्तनों का उद्देश्य राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
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