Sidhi news: जिला अस्पताल में पोषण आहार भ्रष्टाचार का मामला पहुंचा भोपाल संयुक्त संचालक के पास, राजनीतिक संरक्षण से नहीं हो पा रही कार्यवाही
Sidhi news: जिला अस्पताल में पोषण आहार भ्रष्टाचार का मामला पहुंचा भोपाल संयुक्त संचालक के पास, राजनीतिक संरक्षण से नहीं हो पा रही कार्यवाही।
प्रथम न्याय न्यूज़ सीधी। मामला भ्रष्टाचार का हो और सीधी का नाम न हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि नाम तो सीधी है परंतु यहां हर काम टेढ़े होते हैं और इस समय पर सीधी जिला पोषण आहार में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। क्योंकि जिला अस्पताल में मरीजों के पोषण आहार के नाम हुए भ्रष्टाचार का मामला संयुक्त संचालक भोपाल के आदेश के बाद गर्मा गया है।
लिपिक के खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच के पत्र जारी
सीधी जिला अस्पताल में पदस्थ लिपिक बालेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग ने सीधी कलेक्टर को पत्र जारी कर निलबंन और जांच के निर्देश दिए है,लेकिन एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा दोषियों के खिलाफ राजनीतिक संरक्षण के आगे कार्यवाही की जहमत नहीं उठा पा रहा है,जबकि शिकायत कर्ता ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर कलेक्टर और सीधी विधायक से भी की थी लेकिन जब कोई कार्यवाही नही हुई था पीड़ित शिकायतकर्ता ने तमाम साक्ष्य को एकत्रित कर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की थी जिस पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग में आदेश जारी कर दोषी लिपिक के खिलाफ निलंबन कार्यवाही कर पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे।
क्या राजनीतिक संरक्षण से नहीं हो रही कार्यवाही
सूत्र बताते हैं कि आवेदक ने सीधी विधायक रीति पाठक को भी हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आवेदन पत्र दिया था लेकिन उसके आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों के ऊपर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है जिसकी वजह से यह मामला दबा हुआ है और भ्रष्टाचारी व्यापक पैमाने पर अपने मंसूबों पर कामयाब हो रहे हैं।
संयुक्त संचालक के आदेश को दिखाया जा रहा ठेंगा
सीधी जिले में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अब लीपा-पोती में जुटे हैं,वहीं इस पूरे मामले में सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने संज्ञान लिया है और दोषी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही सहित जांच करने की बात कही है।
