1 मई से लागू होगा स्मार्ट पीडीएस: राशन के लिए अनिवार्य है ई-केवायसी, जानिए पूरी प्रक्रिया
स्मार्ट पीडीएस से बदलेगी राशन प्रणाली की तस्वीर,ई-केवायसी के बिना नहीं मिलेगा राशन,दुकानदारों को मिलेगा प्रशिक्षण, होगी निगरानी तेज
मध्य प्रदेश सरकार राज्यभर में स्मार्ट पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को 1 मई 2025 से लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत राशन प्राप्त करने के लिए पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य होगा।
राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि यह कदम उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत भी जरूरी है और इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
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ई-केवायसी के लिए सुविधाएं
राज्य सरकार ने ई-केवायसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पीओएस मशीन और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम और मोहल्लों में जाकर टीमों द्वारा ई-केवायसी कराई जाए, जिससे किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।
राशन वितरण पर असर नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-केवायसी प्रक्रिया के दौरान राशन वितरण बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही इस अभियान में पंचायत, ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है।
जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय
खाद्य मंत्री के निर्देशों के बाद ज़िला प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन वितरण नहीं किया जाएगा।
दुकानदारों की बैठक और प्रशिक्षण अनिवार्य
कलेक्टर ने उचित मूल्य की दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों की नियमित बैठकें लेने, ई-केवायसी के लिए अलग-अलग दल बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मृत, अपात्र और फर्जी हितग्राहियों की सूची बनाकर उन्हें सिस्टम से हटाने के लिए भी कार्यवाही जारी है।
निरीक्षण और निगरानी बढ़ेगी
सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन दुकानों का निरीक्षण करें और जिन उपभोक्ताओं की ई-केवायसी अब तक नहीं हुई है, उन्हें चिन्हित कर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण कराएं। साथ ही, समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किसानों को कोई परेशानी न हो।
