राज्य सरकार का अनुमान है कि मध्य प्रदेश में कुल 1.26 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 1.08 करोड़ उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना के लाभार्थी हैं, यानी उनकी खपत प्रति माह 150 यूनिट बिजली से कम है, और उन्हें राज्य सरकार द्वारा 568 रुपये प्रति माह की दर से सब्सिडी दी जाती है। ये 1.08 करोड़ ग्राहक संबंधित डिस्कॉम को प्रति माह 100 रुपये से 408 रुपये के बीच भुगतान करते हैं।
लेकिन मौजूदा टैरिफ पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने के बाद उन्हें सिर्फ 36 रुपये से 183 रुपये प्रति माह चुकाने होंगे. मप्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत, केंद्र सरकार की विशिष्टताओं के अनुसार 3 किलोवाट सौर छत संयंत्र की अनुमानित लागत 1,65,000 रुपये है। इसमें से भारत सरकार 60% यानी 99,000 रुपये की सब्सिडी देती है और 10% यानी 16,500 रुपये मार्जिन मनी राज्य के बैंकों को देगी।
वहीं शेष 30% यानी 49,500 रुपये बैंकों द्वारा 7% ब्याज पर वित्तपोषित किए जाएंगे। मप्र सरकार अटल गृह ज्योति योजना पर सब्सिडी पर सालाना 5,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती है। सूर्य लक्ष्मी योजना के तहत आरटीएस संयंत्र स्थापित करने के बाद राज्य सरकार को केवल एक बार सब्सिडी का भुगतान करना होगा, जो प्रति ग्राहक अधिकतम 16,500 रुपये है। इससे सरकार और उपभोक्ताओं के अलावा डिस्कॉम को भी फायदा होगा।
