MP की हाई कोर्ट जबलपुर पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इस संबंध में सभी प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को राज्य शासन से निर्देश हासिल कर जवाब की प्रस्तुति सुनिश्चत कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों की सूची पेश की। इसे रिकॉर्ड पर लेने के बाद मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश में भी इस घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की मांगों पर सुनवाई का भी आदेश दिया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आये। अलग से सुनवाई के दौरान डबल बेंच को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की याचिका पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।
