MP News: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब ईवी की खरीद पर मिलने वाली नकद सब्सिडी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बजाय, सरकार केवल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर सब्सिडी देगी। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आसानी हो।
नई नीति के तहत, छोटे चार्जिंग स्टेशनों के लिए 1.5 लाख, मध्यम स्तर के स्टेशनों के लिए 3 लाख और बड़े चार्जिंग स्टेशनों के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
वित्त विभाग की आपत्ति और नई रणनीति
पहले की नीति में ईवी खरीदने पर 5,000 से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव था। लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि इससे सरकार पर पांच साल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान था। इस कारण सरकार ने नकद सब्सिडी को हटाकर चार्जिंग स्टेशन पर फोकस करने का फैसला किया।
टाउनशिप नीति में बदलाव
अब 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बनने वाली टाउनशिप को मास्टर प्लान से छूट मिलेगी। इसके अलावा, इन टाउनशिप में ग्रीन बेल्ट के नियमों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि, इस नीति के तहत डेवलपर्स को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आवासीय योजनाएं लागू करनी होंगी।
रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस
नई एविएशन नीति के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि –
हर 50 किमी पर एक हेलीपेड बनाया जाए।
हर 100 किमी पर एक एयरपोर्ट हो।
हर 150 किमी की दूरी पर कमर्शियल फ्लाइट सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
इससे राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और हवाई यात्रा की पहुंच ज्यादा लोगों तक होगी।
प्रयागराज महाकुंभ: 2 जगह हुआ भीषण सड़क हादसा 10 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत 19 घायल,पढ़िए पूरी खबर!
आबकारी नीति में बदलाव: रेस्तरां और बार के लिए नए नियम
शराब कारोबार को लेकर भी सरकार ने नई नीति लागू की है। अब बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक उत्पाद बेचने के लिए रेस्तरां और बार के पास कम से कम 1,000 वर्ग फीट जगह और एयर कंडीशनिंग (AC) की सुविधा होनी चाहिए।
इस नीति को लागू करने में देरी हुई थी क्योंकि पहले कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब इसे मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य शराब बिक्री को नियंत्रित और व्यवस्थित करना है।
शराबबंदी से होने वाले नुकसान की भरपाई
राज्य के कुछ क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करने से सरकार को 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। इस नुकसान की भरपाई के लिए योजना बनाई गई है कि दूसरे जिलों से अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा, ताकि सरकार की आय पर कोई असर न पड़े।
नए बदलावों से क्या होगा असर?
ईवी नीति में बदलाव से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की गति तेज हो सकती है।
टाउनशिप नीति में छूट से बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन EWS और LIG के लिए आवास अनिवार्य होने से संतुलन बना रहेगा।
रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ने से राज्य में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
आबकारी नीति में बदलाव से रेस्तरां और बार को नए नियमों के अनुरूप अपने ढांचे को सुधारना होगा।
शराबबंदी के कारण होने वाले राजस्व नुकसान को बैलेंस करने के लिए सरकार ने पहले से योजना तैयार कर ली है। सरकार की ये नीतियां राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। हालांकि, इनका वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।
-
-
-
-
-
-
