मध्यप्रदेश
अधूरे जवाब पेश करने पर नगरीय प्रशासन सख्त, वेतन रोकने के दिए निर्देश
मध्य प्रदेश विधानसभा में अधूरे जवाब को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने कमिश्नर को नोटशीट लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा, 2024 के विधानसभा सत्र में कुछ सवालों के अधूरे जवाब दिए गए हैं। अपूर्ण प्रश्नों की पूर्ण जानकारी 30 जुलाई तक भेजना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सख्तियत दिखाते हुए यह भी कहा की अधूरे प्रश्नों का पूर्ण उत्तर न भेजने वाले शाखा प्रमुख/प्रभारी का जुलाई का वेतन आहरित न किया जाये। आपको बता दें कि विधानसभा में अधूरे जवाबों पर कई बार विधायक आपत्ति जता चुके हैं। अब नगर प्रशासन विभाग ने अधूरे जवाब भेजने वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है।