8वें वेतन आयोग की घोषणा: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्या होगा नया?
केंद्र ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दो समिति...
8th pay Commission: केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह बढ़ गया है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और दो समिति सदस्यों की नियुक्ति का अभी भी इंतजार है। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने इस पर निर्णय लेगी। वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे सवाल उठता है कि क्या नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा।
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क्या नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन जनवरी 2026 से होगा
पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखें, तो यह संभावना कम लगती है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 की शुरुआत से लागू हो जाएंगी। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि आमतौर पर वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में एक वर्ष या उससे अधिक का समय लगता है। इस बार, घोषणा में देरी के कारण, संभावना ज्यादा है कि इसकी सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू की जाएंगी।
लोकसभा में उठे सवाल
लोकसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस सांसद सजदा अहमद ने सरकार से पूछा कि क्या वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है? उन्होंने वेतन आयोग के संदर्भ बिंदुओं पर प्रगति की स्थिति भी जाननी चाही।
इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा और अन्य शर्तें सही समय पर तय की जाएंगी।
कितने कर्मचारियों को होगा लाभ
8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाया गया। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि 01 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 36.57 लाख होगी, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख होगी। इसके अलावा, रक्षा कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा।
क्या होगा अगला कदम
सरकार जल्द ही वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। इसके बाद वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों पर मंथन शुरू होगा। हालांकि, कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ 2026-27 में ही मिलने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, इसे लागू होने में अभी समय लग सकता है। सरकार जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगी और उनकी सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा।
